ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —– ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹11,000 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। IMF ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ IMF ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹12,600 ਕਰੋੜ) ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ IMF ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ IMF ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ 2024 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਲਆਉਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 37 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ, ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ (9 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ, IMF ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ IMF ਤੋਂ ਕੁੱਲ $3.3 ਬਿਲੀਅਨ (29.65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
