ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —– ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 2023 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਤੀਜਾ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੌਥਾ – ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅੱਗੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
