ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —– ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
