– ਨੇਪਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
– ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —– ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈਡ ਯਾਨੀ 18 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ 7 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
