ਲੁਧਿਆਣਾ :
ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੱਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
