ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —— ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਇਸਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨਟੇਨੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
