ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੇਮਿੰਗ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੇਮਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੇਮਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਤ ਦੇ ਬੇਦਾਅਵਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
