ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —— ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰੂਲਸ 1974 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
