Great News: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ?
8th Pay Commission:
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (BMS) ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ (GENC) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ?
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 2.28 ਤੋਂ 3.00 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21,600 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 34.1% ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਮਿਆਦ (ToR) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ, ਵਫ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ
ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਕੇਡਰ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜੇਸੀਐਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
