– ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਓ
– SIR ਕਾਰਨ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 29 BLO ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ SIR ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ SIR ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ SIR ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (BLO) ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ BLO ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ SIR ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
