ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —— ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ 13 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ (ACB) ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ACB ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ED ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਸੌਰਭ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ED ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੌਰਭ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਹਨ।’
22 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ 5,590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 24 ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ACB ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ED ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 5590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 24 ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (11 ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਅਤੇ 13 ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 6800 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 7 ਆਈਸੀਯੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 50% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।
ਲੋਕਨਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਊ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 465.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 168.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 94 ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ 52 ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
