ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹4,000-₹5,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹30,000 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ? ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ? ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਜੀਸੀਏ (ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
