ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —— ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ (SIR) ‘ਤੇ 28 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ RSS ਅਤੇ BJP ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED), CBI, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB), ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹੰਗਾਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਉਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਸਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ-ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ EVM ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। 3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ: 1. ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? 2. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 3. ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਿਉਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ?
