ਮੋਹਾਲੀ —- ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਧਰਮਸੋਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ₹4.58 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਧਰਮਸੋਤ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 7 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ 4.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ—ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼।
ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ 2025 – ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਧਰਮਸੋਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ₹4.58 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਧਰਮਸੋਤ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 7 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ 4.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ—ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼।
ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
