ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 64 ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਫਡੀਆਰ ਤਹਿਤ 64 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
FDR ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ “Full Depth Reclamation” ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਦੀ ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
