ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਫਸਲੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਮਈ, 2025 ਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਇੰਡਵਿਜੁਅਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡ੍ਰਿਲ, ਬੇਲਰ, ਰੈਕ, ਸ਼ਰਬ ਮਾਸਟਰ/ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ, ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰਾ ਚਪਰ/ਸ਼ਰੇਡਰ/ਮਲਚਰ, ਕ੍ਰਾਪ ਰੀਪਰ, ਹਾਈਡਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਪਲਾਉ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 17,600 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 1,331 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (CHC) ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ 36,663 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 10,909 ਰਹਿ ਗਏ।
