ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ – ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਏਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਰੋਕ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
